अयोध्या में दलितों की जमीन लेने के लिए अफसरों-नेताओं-ट्रस्ट का रचा गया मायाजाल!

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर है. इस बीच खबर है कि नेताओं-अफसरों के रिश्तेदारों ने अयोध्या में नियमों का उल्लंघन करके जमीन खरीद ली है. इस बार चर्चा के केंद्र में है महर्षि रामायण विद्यापीठट्रस्ट. आरोप है कि ट्रस्ट ने दलित की जमीन अपने विश्वसनीय दलित को दिलाई फिर उसे ट्रस्ट को दान करा दिया. फिर उसी जमीन को अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम खरीद ली. इसमें ऐसे अधिकारी भी हैं जो ट्रस्ट के खिलाफ जांच कर रहे थे. जमीन खरीदने वालों में भाजपा के दो विधायक भी शामिल हैं. हालांकि इनमें से एक की सदस्यता रद्द हो चुकी है.महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने 1990 से 1996 के बीच बरहटा मांझा और आस-पास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई जमीनें खरीदीं. इनमें से कई जमीन ऐसी हैं जिन्हें खरीदने के लिए नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया. उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता में उल्लेख किए गए कानूनों के तहत गैर दलित को दलित से जमीन खरीदने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है या फिर दलित की तरफ से उस भूमि को आबादी की भूमि में परिवर्तित कराना होता है. लेकिन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने इसका जुगाड़ निकाल लिया.ट्रस्ट के लोगों ने पहले अपने भरोसे के दलित व्यक्ति के नाम पर दलितों से जमीन खरीद ली. फिर उसी जमीन को 1996 में दान पत्र के जरिए ट्रस्ट के नाम करा ली. सरल शब्दों में कहें तो जिस दलित व्यक्ति के नाम दलितों से जमीन खरीदी गई,अयोध्यामेंदलितोंकीजमीनलेनेकेलिएअफसरोंनेताओंट्रस्टकारचागयामायाजाल उसी दलित व्यक्ति ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को वह पूरी जमीन दान में दे दी. इस तरह पूरी जमीन राजस्व अभिलेखों में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम दर्ज हो गई.दान में दी गई जमीन बिना रजिस्टर्ड दान अभिलेख के सीधे-सीधे ट्रस्ट के नाम दर्ज हो गई. इस तरह ट्रस्ट को जमीन की प्रकृति भी चेंज नहीं करानी पड़ी और जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्री के लिए लाखों रुपए के स्टांप भी नहीं देने पड़े.जिन दलितों की जमीन खरीदी गई, उनमें से एक का नाम महादेव था. महादेव ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानीराजस्व बोर्ड लखनऊ में शिकायत कर दी. आरोप लगाया कि अवैध तरीके से उसकी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम स्थानांतरित कर दी गई है. इसी शिकायत के बाद फैजाबाद के अतिरिक्त आयुक्त शिव पूजन और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गोरेलाल शुक्ला के निर्देशन में एक जांच कमेटी बनी. कमेटी को इसी साल 2021 में अयोध्या के मौजूदा कमिश्नर एमपी अग्रवाल की ओर से मंजूरी दी गई. इसके बाद अफसरों के रिश्तेदारों ने ट्रस्ट से जमीन खरीद ली.पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों और सत्ता पक्ष के नेताओं के रिश्तेदारों की ओर से खरीदी गई सभी जमीन महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़ीं हैं. बड़ा सवाल यह है कि जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर जो महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट कटघरे में है, उसी से अधिकारियों और नेताओं के परिजनों ने कैसे जमीन खरीद ली? क्या इन अधिकारियों या फिर नेताओं को इसकी भनक नहीं थी? सवाल इनकी संलिप्तता पर भी खड़े होते हैं. फिलहाल, जमीन खरोद-फरोख्त मामले में शासन से जांच के आदेश के बाद हड़कंप मचा है. कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. सभी एक ही बात कह रहे हैं कि उनका तो इस जमीन से कोई लेना-देना नहीं है. उनके रिश्तेदारों ने जो जमीनें खरीदी है, वह उनका निजी विषय है.